वर्तमान में भारत के माध्यमों पर एक बड़े प्रश्‍न खड़ा हो रहा है: क्या वाकई {सच|तथ्‍य|सत्य) ओझल किया जा रहा है? अनेक रिपोर्ट और राय दिखाते हैं कि घटनाओं को कभी-कभी चयनित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे अनेक आवश्‍यक {तथ्‍य|जानकारी|जानकारी) छिपे होते हैं। इस चिंता आम आदमी के माঝে चिंता उत्पन्‍न करता है और संचार प्रणाली की जिम्‍मेदारी पर सवालिया निशान लगाता है। अतः, यह आवश्‍यक है कि हम इसके मुद्दे पर ध्यानपूर्वक सोचें।

भारत प्रेस का खामोशी: किस मामले दब हो हैं?

नवीनतम दौर में, भारतीय प्रेस पर महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े रहे हैं कितने जरूरी मामले अपनी नजर से बच रहे हैं । सरकारी दबाव और धन हितों के कारण कई अहम सामाजिक विषय अकसर गुम जाते । किसानों का समस्याएँ , दलित लोगों के के साथ हो हैं अपराध और पर्यावरण जुड़े चुनौतियाँ अक्सर सुर्खियों से गायब रहते हैं । इस सवाल है क्या लोकतंत्र से आदर्शों से संरक्षण का लिए प्रेस होना चाहिए निष्पक्ष होना ।

सच काsuppression : देश का प्रेस पर चिंता

एकतरफ़ा अनुमान के अनुसार, भारतीय प्रेस आजकल सत्य को रोकने में शामिल है। इस प्रक्रिया जनता के धारणा को बिगाड़ कर रही है। कुछ विश्लेषक महसूस करते हैं कि राजनीतिक दबाव डालना के चलते हुए सूचनाओं को संपादित किया जा रहा है, और वास्तविक तस्वीर सार्वजनिक नहीं हो रही है। इसकी प्रभाव के रूप में, प्रेस की निष्पक्षता पर संदेह खड़े हो रहे हैं। इस संदर्भ में सीमित आवाज़ें सत्य की पुष्टि करने का प्रयास कर रही हैं।

• सत्य का रोक
• भारतीय पत्रकारिता की दायित्व
• सरकारी दबाव का प्रभाव
• पत्रकारिता की विश्वसनीयता

समाचार अपूर्ण : क्या भारतीय प्रेस वृत्तांत पूरी कदाचित बता रहा ?

वर्तमान में अनेक सवाल उठ रहे रहे हैं कि भारतीय प्रेस खबरों को समग्र तरह से नहीं रहा । अक्सर यह होता था कि विशेष पहलू छिपा होते जा हैं। इससे सवाल पैदा करता कि क्या हम पूरी तरह से जान रहे हैं वह हो रहा है। अनेक स्थितियों में, रिपोर्टों के टुकड़ों से झूठी धारणा बना है।

• प्रायः रिपोर्टिंग छूट जाती ।
• विशेष दृष्टिकोणों को नकारा जाता ।
• सरकारी दबाव का परिणाम जा सकता है।

इस कारण महत्वपूर्ण है कि दर्शक सूचनाओं का विश्लेषण करें और दूसरे स्रोतों से जानकारी जुटाएं करें।

भारत का प्रेस के कार्यसूची: किस निर्धारित तय करता है कौन से प्रदर्शित हो सके?

देश का प्रसार माध्यम एक बहुआयामी क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत मुद्दा उठता है कि कौन नियंत्रण में योजना है और और क्या निर्णय लेता है कि किस प्रस्तुत जाएगा तो । यह बात देखा जा सकता है कि शासन दिशा-निर्देश और राजनीतिक दबाव संचार माध्यम के प्रकाशन को प्रभावित सकते हैं। साथ निजी संस्थानों के वित्तीय निवेश भी सामग्री के प्राथमिकता को दिशा बदल सकते हैं। अक्सर इस प्रकार मामले उजागर आते हैं जिनमें प्रेस का वस्तुनिष्ठता और भी स्पष्टता पर प्रश्न उठते ।

• केंद्र नीतियाँ
• राजनीतिक दबाव
• निजी समूह
• वित्तीय हित

मीडिया और राजनीति: क्या भारतीय मीडिया स्वतंत्र है?

भारतीय मीडिया और राजनीति के बीच का नाता हमेशा से ही एक जटिल मुद्दा रहा है। सवाल यह है कि क्या भारतीय प्रेस वास्तव में निष्पक्ष है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार का प्रभाव प्रेस पर मौजूद है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष । कई समाचार संगठन आधिकारिक नीतियों का प्रचार करती दिखाई देती हैं, जबकि अन्य सवालों को उठाने और छानबीन करने में जूझ हैं। हालांकि भारतीय संविधान बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह पक्का करना more info मुश्किल है कि क्या यह वास्तविकता में मौजूद है। निष्कर्षतः , भारतीय मीडिया की निष्पक्षतापूर्णता एक अनवरत बहस का विषय है।